Retirement Age Hike: हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ reports में केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने की खबरें viral हो रही थीं। इस issue को संसद में भी उठाया गया, जहां केंद्र सरकार ने clear जवाब दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि currently सेवानिवृत्ति उम्र में कोई change नहीं हो रहा है।
राज्यसभा में उठे Key Questions
बीजेपी सांसद तेजवीर सिंह ने राज्यसभा में दो important सवाल पूछे: पहला, क्या केंद्र सरकार early retirement की कोई योजना बना रही है? दूसरा, क्या कर्मचारी चाहें तो later retirement ले सकते हैं? मंत्री ने दोनों सवालों का जवाब नकारते हुए कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई policy नहीं है और future में भी ऐसी कोई योजना under consideration नहीं है।
सेवानिवृत्ति उम्र Depends on Department
Currently, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र department और designation के according अलग-अलग है। Generally, ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के लिए यह 60 वर्ष है। कुछ specific posts जैसे प्रोफेसर या न्यायाधीश के लिए retirement age 62 से 65 वर्ष तक हो सकती है। ये rules केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के under लागू होते हैं।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का Option
सरकार ने clarified कि जो कर्मचारी early retirement चाहते हैं, उनके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) available है। VRS लेने के लिए certain conditions पूरी करनी होती हैं, जैसे minimum service period, जो departmental rules के according तय होती है। यह fully कर्मचारी की choice पर depend करता है।
Retirement के बाद Benefits
सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और other financial benefits मिलते हैं, जो retirement के बाद financial security provide करते हैं। इसीलिए ज्यादातर कर्मचारी अपनी retirement planning carefully करते हैं, और retirement age में changes की खबरें उन्हें affect कर सकती हैं।
VRS है Personal Decision
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि VRS लेना mandatory नहीं है; यह completely कर्मचारी की will पर depend करता है। सरकार neither VRS के लिए force कर रही है, nor early retirement की कोई special scheme launch कर रही है। इससे clear है कि existing service rules में कोई unnecessary interference नहीं हो रहा।
Retirement Planning है Crucial
Since सरकार ने सेवानिवृत्ति उम्र में कोई change नहीं किया, कर्मचारियों को current rules के according अपनी retirement planning करनी चाहिए। Retirement के बाद health insurance, पेंशन योजना, और family needs के लिए strong financial strategy जरूरी है।
कुछ Posts के लिए Different Rules
While ज्यादातर कर्मचारियों की retirement age 60 वर्ष है, कुछ specific posts पर यह higher हो सकती है। For example, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की retirement age 65 वर्ष, उच्च न्यायालय न्यायाधीश के लिए 62 वर्ष, और विश्वविद्यालय प्रोफेसर के लिए भी 65 वर्ष है। ये institutional requirements और responsibilities के based तय किए गए हैं।
Retirement Policy में No Change
संसद में मंत्री के statement से clear हो गया कि सरकार retirement policy में कोई change नहीं कर रही। Neither retirement age increase हो रही है, nor decrease। इससे related सारी speculations और rumors पर full stop लग गया है।
Conclusion
केंद्र सरकार ने confirmed कि सेवानिवृत्ति उम्र में change की कोई plan नहीं है। कर्मचारियों को existing retirement policy के according ही planning करनी चाहिए। जो early retirement चाहते हैं, वे specified criteria के under VRS ले सकते हैं। इस clarity से कर्मचारियों को confidently अपने future की planning में help मिलेगी।
Disclaimer: यह article only general information के लिए है। सरकारी नीतियों में changes की situation में आधिकारिक अधिसूचना को final माना जाएगा। Decision लेने से पहले related department या legal expert की advice लें।